कलम की ताकत ऐसी ताकत है जो समाज में बिना एक बूँद खून बहाए समाज में क्रांति ला सकती है. लेकिन इसका असर सामने तब आता है जब यह बने 'जनता की आवाज़' यानी "आप की आवाज़ ".
Monday, October 15, 2012
मीडिया को सूली चढ़ाकर सत्ता की साख बचाने का फर्रुखाबादी खेल
Wednesday, May 2, 2012
आम आदमी, आन्दोलन और संसद...
Wednesday, April 18, 2012
धर्म हमेशा से ही हमरे देश की सबसे बड़ी कमजोरी ...
चाट,पापडी, चटनी और खीर वाले बाबा- निर्मलजीत सिंह नरूला.
भारत एक ऐसा देश है जहाँ आप एक पालीथीन में एक ईट का टुकड़ा रख कर घूरना शुरू कर दीजिये वहां भीड़ जमा हो जायेगी या फिर सड़क से एक बड़े पत्थर को तिलक लगा कर अगरबत्ती सुलगा दीजिये वही आस्था का केंद्र बन जायेगा. लोगो के इस भोलेपन, पढ़े-लिखे अनपढ़ होना या फिर आवश्यकता से अधिक विश्वास करने की प्रवित्त का नाजायज़ फायदा उठा रहे है निर्मलजीत सिंह नरूला.
हमारे देश में पैसा कमाना बहुत आसान है बस आपके दिमाग में एक शातिर खुराफात होनी चाहिए और निर्मल उर्फ़ कथाकथित बाबा उसी खुराफात की देन है. धर्म हमेशा से ही हमरे देश की सबसे बड़ी कमजोरी रही है, धर्म की आड़ में ये व्यापार हो रहा है.धर्म के नाम पर लोगो को गुमराह किया जा रहा है. किसी चीज़ में आस्था ठीक होती है लकिन अन्धविश्वास नहीं. धर्म के नाम पर लोगो को बरगलाने की कोशिश की जा रही है.
सरकार के आखो के सामने जनता को मुर्ख बनाया जा रहा है. ये बाबा जो लोगो को चाट, पकौड़े, आचार और गुलाब जामुन खा कर कृपा बरसने की बात कर रहे क्या उसका कोई बैज्ञानिक, वैचारिक या अध्यात्मिक आधार है.
ऐसी भ्रम और अंधविश्व फ़ैलाने वाली मानसिकता को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए.सभी लोगो इस प्रकार के घटिया मानसकिता बाले चीजो को बढावा नहीं देना चाहिए.
अवधेश कुमार मौर्या
awadhesh.1987@gmail.com
Friday, April 6, 2012
एक आम नागरिक भी कर सकता है जन शिकायत आयोग में पुलिस के खिलाफ शिकायत
एक आम नागरिक भी कर सकता है जन शिकायत आयोग में पुलिस के खिलाफ शिकायत
एम-ब्लाक, विकास भवन , नई दिल्ली- 110002
फोन- 23379900 23379901
website- www.pgc.delhigovt.nic.in
Email- pgcdelhi@nic.in, pca.delhi@nic.in
अगर आप को किसी दिल्ली पुलिस के खिलाफ गंभीर दुर्व्यवहार की कोई शिकायत है तो आप भी जन शिकायत आयोग का दरवाजा खटखटा सकते है
इसमें कई चीज़े आती है
-पुलिस हिरासत में मृत्यु
-पुलिस के कारन लगने वाली चोटे
-बलात्कार या बलात्कार के प्रयास
-गैर क़ानूनी हिरासत या उत्पीडन
-भूमि/मकान हड़पना या प्राधिकरण का कोइ अन्य गंभीर दुरूपयोग
यह व्यस्था केवल दिल्ली और एन सी आर, में लागू है. आशा करते है ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी ताकि आम लोगो को अनावश्यक पुलिसिया उत्पीडन से बचाया जा सके.
कृपया आम लोगी को इससे परिचित करने के लिए, और इस कानून के प्रति जागरूक बनाने के लिए इसे शेयर करे.
Wednesday, April 4, 2012
खबरों को रफ़्तार देने के चक्कर में समाचार को बना दिया खो-खो और कब्बड्डी का खेल.
खबरों को रफ़्तार देने के चक्कर में समाचार को बना दिया खो-खो और कब्बड्डी का खेल.
शायद दूर-दराज़ के गावों या शहरो के लोगो के इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं होगा कि शहरी लाईफ इतनी व्यस्त या भागम-भाग भरी होगी. इस बात का एहसास मुम्बई रेलवे स्टेशनों या फिर दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर भागती दौड़ती जिंदगी को देख कर लगाया जा सकता है .
लेकिन इन सब से इतर एक और चीज़ है जो इस बात का एहसास कराती है, वो है हमारे न्यूज़ चैनलों में दिखाए जानो वाले खबरों की रफ़्तार. या फिर यूँ कहें कि लोगो की भागती- दौड़ती ज़िन्दगी और उनमे समय के अभाव के नब्ज़ को चैनलों ने पकड़ा. क्योंकि ज्यादातर न्यूज़ चैनलों के प्रोग्राम शहरी दर्शको को फोकस करके बनाये और दिखाए जाते है. पिछले दो सालो में न्यूज़ चैनलों के कंटेंट में ज़रूर सुधार आया है क्योंकि समाचारों से विपरीत दिखाई जाने वाले चीज़े समाचार चैनलों के अस्तित्व को नकार रही थी या उन पर एक सवालिया निशान लगा रही थी.लेकिन चंद महीनो में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो है न्यूज़ चैनलों में खबरों की रफ़्तार. सभी के सभी चैनल चाहे वो बड़े ब्रांड हो या छोटे चैनल सब के सब खबरों को रफ़्तार देने के चक्कर में पड़े है कुछ वैसे ही जैसे बचपन में हम और आप खो-खो और कब्बड्डी का खेल खेलते थे.
जब कि आज भी मीडिया संस्थानों में समाचारों के सिद्धांत में यही पढाया जाता है एक आईडियल स्टोरी एक से डेढ़ मिनट की होती है. लेकिन कोई चैनल 5 मिनट में पचास तो कोई 15 मिनट में दो सौ खबरें. यानि समाचारों के नाम केवल और केवल हेडलाइने ही बची है.
इसकी शुरुआत सबसे पहले टी वी टुडे नेटवर्क के चैनल तेज ने किया. उसके बाद से इसकी होड़ सी मच गयी. सबसे बड़ी बात यह कि इससे न्यूज़ चैनलों के टी आर पी में इजाफा भी हुआ. और टी आर पी के दौड़ में वो चैनल पीछे जो इस ट्रेंड अपना नहीं सके या फिर अपनाने में देरी कर रहे है. हा ये ज़रूर है कि अभी इंग्लिश इलेक्ट्रानिक मीडिया अभी इससे दूर है.
आज कोई राजधानी या शताब्दी के रफ़्तार से खबरे दिखा रहा है तो कोई बुलेट की रफ़्तार से भी तेज़, तो कोई दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन दिखा रहा है. पता नहीं इसके मापने का पैमाना बनाया क्या होगा. बस टीवी स्क्रीन पर उभरते दो चहरे और फटा-फटा खबरे. और अंत में, आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ क्या सोच रहे होगे लेकिन मेरा नजरिया अभी भी सकारात्मक है और उस दिन के इंतजार में हूँ जब हम और आप रॉकेट, मिसाईल, ध्वनि और प्रकाश की गति से भी तेज़ रफ़्तार से खबरे देखेगे.
अवधेश कुमार मौर्या,नई दिल्ली,awadhesh.1987@gmail.com
Tuesday, March 27, 2012
सवाल : कानून संविधान के मुताबिक संसद में बनते हैं वह संसद ही बनाएगी.
Monday, February 27, 2012
लोकतंत्र के मंदिर में ब्लू फिल्में देखते हैं:
Thursday, August 27, 2009
युवा होने का मतलब है .........?
युवा होने का मतलब .......?
क्या युवा होने का मतलब सिर्फ़ 18-40 की उम्र का होना है या फिर उसके लगन,संघर्ष,हौसले या फिर उसकी नई सोच से लगाई जानी चाहिए जो किसी भी चीज़ को अपनी ताक़त और सोच के बदौलत सही दिशा मे मोड़ सकता है। दरअसल ये सवाल इसलिये उठ रहे हैं कि आज के समय मे युवा होने की मायने बदल गये हैं। युवा होने का मतलब आधुनिक होती जीवन शैली, झूठी शानो-शौकत या फिर दिखावे की ज़िंदगी से हो गया है।
दरअसल वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया से पूरी दुनिया मे जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव आये, उसने युवाओं की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जाहिर है कि इससे हम यानी भारत के युवा भी अछूते नही रहे। पश्चिमी देशों की तर्ज़ पर हमारे यहाँ भी उनका क्लोन तैयार हो रहा है जो मंदिर जाने के बजाय पब, क्लब और डिस्को मे जाना पसन्द करता है। ग्लैमर और फैशन की चकाचौंध में आकर अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। संस्कारों, मर्यादाओं और आदर्शों को रौंदते हुये बनावटी सपनों को पाने की ललक इतनी तीव्र हो चुकी है कि पारिवारिक रिश्तों का विखण्डन या फिर उन्हे ताक पर रखना कोई मयाने नही रखता, लिहाजा युवाओं के सोचने, समझने और देखने के नज़रिये मे व्यापक बदलाव आया है और मानसिकता हर प्रकार संबन्धों और रिश्तों को स्वार्थ भरी नज़रों से देखने की बन गई है।
वैश्वीकरण वैश्वीकरण और हमारी बदलती हुई मानसिकता की वजह से आज की ज़रुरते, रोटी , कपड़ा कापी किताब से इतर सेलफोन, इंटरनेट और फिल्में मे स्थानात्तरित हो गई है और इन सब चीजों में इतने तल्लीन हो गए है कि उचित और अनुचित के बीच का फर्क लगभग समाप्त हो गया है। यही वजह है कि पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बागडोर लगातार दरकती जा रही है।
परिवेश को युवा पीढी़ के प्रागतिशील सोच, विचार के अनुरूप ढ़लना चाहिये न कि युवाओं को इसके अनुरूप ढ़लना चाहिये । वर्तमान परिवेश ने युवाओं को इतना अभिलाषी बना दिया है। हसीन सपनों को पूरा करने कि लिये तरक्की के शॉर्ट कट रास्ता भी अपनाने से नहीं हिचकते है और चाहत उन्हे अपराध की दुनिया मे घसीट रही है। ज़िन्दगी को सिगरेट के धुएं के छल्ले में उड़ायें जा रहे हैं. जल्दी क़ामयबी की आस मे रिश्तों को को भी ताख पर रखने से बज नहीं आते. इस हाय बाय और कम्पयूटर वाले युग मे ज़रुरत इस बात कि है आधुनिक होती जीवनशैली और हमारे जो मूल्य हैं उनके बीच एक सन्तुलन क़ायम रखा जाय। हमे इस बात को भी समझ लेना चाहिये कि यह सब चीज़ें कभी भी देश के विकास और खु़द के तरक्की के पर्याय नही बन सकते हैं।
बेशक उदारीकरण ऐसी चीज़े हैं जिससे देश या समाज अछूता नही रह सकता है। लेकिन ऐसा भी नही है कि इसके बिना नही रहा जा सकता। ज़रुरत इस बात कि आधुनिकता का दामन छोडे़ बिना अपनी मौलिकता, अपनी पहचान को बनायें रखें वैसे भारत की पहचान ही आधुनिकता और परम्पराओं को साथ लेकर चलने वाले देश से होती है। वास्तव मे यहीं हमरी असली पहचान भी है। और अन्त मे "युवा ही हमारी असली ताक़त है"।
"राहें दुश्वार भी हो सकती है सफ़लता के मंजिल के लिये
हमको फिर भी गिर-गिर कर संभलना होगा।
वक़्त चाहेगा काँटों पर भी चलेंगे,
हमे अपनी हिम्मत से जमाने को बदलना होगा.
मंजिल पाने की दिल मे ऐसी कसक कि
हम जो चाहे तो पत्थर को भी पिघलना होगा।"
Tuesday, May 5, 2009
क्या लोकतंत्र को बदलने कि जरुरत है .........
कुछ भी हो हर एक चीज की एक उच्चतम अवस्था होती है। कभी न कभी उसका अस्तित्व ख़तरे मे पडता है।कारण चाहे जो कुछ भी हो। मुम्बई में 26/11 की घट्ना के बाद जिस तरीके से हज़ारों लोग सड़को पर उतरे , अपने आक्रोश को जाहिर किया। ऐसा लगा वे राजनैतिक तौर पर या इस देश का जिम्मेदार नागरिक के नाते सत्ता या फिर राजनैतिक व्यवस्था मे एक बद्लाव को देख्नना चाहते थे या लाना चाहते थे , जो वास्तव मे मौजूदा दौर के राजनीति की ज़रूरत है। शायद क्षणिक ही सही लेकिन वे पल राजनीति को आईना दिखाने की कोशिश भी थी।
लेकिन ये सारी की सारी चीज़े धरी की धरी रह गई जब मुम्बई मे मतदान का % ( 45%) सामने आया। जो कि अत्यंत निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाला था । मुम्बई घटना के बाद लोगो मे जो एक परिवर्तन की किरण जगी थी वो कहीं लोगों के लोकतन्त्र के महापर्व यानि चुनाव के प्रति अविश्वास के उजाले मे खो गई। दरअसल यह समाज का वो तबका जो पढ़ा- लिखा है,समाज मे रहता है ,लेकिन सामाजिक जीवन, वोट की ताक़त और लोकतन्त्र के मायने नही समझता।
समाज से बिल्कुल कटे हुये, ये लोग इन्डिया के नागरिक है न कि भारत के। ये लोग फ्लड लाईटों के रोशनी में ऎतिहासिक ईमारतों पर मोम्बत्तियां तो जला सकते है लेकिन धूप में मतदान नही कर सकते। अगर मतदान के मामले में भारत और इन्डिया का मुक़ाबला हो तो निश्चित तौर पर भारत की ही जीत होगी। यानी हिन्दुस्तान मे लोकतन्त्र जीवित है तो भारत के भरोसे न कि इन्डिया की बदौलत।
तो क्या इसका मतलब ये समझा जाय कि वोट करना शैक्षिक, आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों की निशानी है? या फिर सही मायनो में लोकतान्त्रिक व्यवस्था अब नकारा साबित हो चली है और इसे बदलने की ज़रूरत है ?
Awadhesh kumar Maurya
awadhesh.1987@gmail.com
Sunday, April 26, 2009
कहां गये हमारे वो नेता……

Thursday, April 23, 2009
हमारी धरती और पर्यावरण- हमारी पृथ्वी प्रकृति की अनमोल धरोहर है.....

Sunday, April 12, 2009
लोकतन्त्र का मतलब - सरकार बनाने की प्रक्रिया में सबकी समान रूप से भागीदारी.......
इन सबके बावज़ूद आज का मतदाता वैचारिक और सामाजिक तौर पर कमज़ोर हो गया है, साथ ही लोकतन्त्र अपरिपक्व। लोकतन्त्र का मतलब सरकार बनाने की प्रक्रिया मे समाज के हर तबके की भागीदारी। यानि सदन मे जनता के ऐसे प्रतिनिधि होने चाहिये जो हमारे और आपकी आवाज़ को सदन के समक्ष रखे और उनका समाधान करे, साथ ही शर्त यह भी होनी चाहिये कि वो हमारे बीच का हो और आम आदमी के भावनाओं को समझे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज राजनिति मे बाहुबलिओ, धनबलिऒ और अपराधी छवि के नेताओं का बोलबला है।उपर से परिवारवाद की राजनिति। ये लोग राजनिति मे आये तो केवल अपने नकारात्मक रुतबे के कारण, न कि सामाजिक सोच और जनता के बीच लोकप्रियता के कारण।
इस बात मे कोई शक नही कि आज के ग़रीब,मज़दूर जनता पहले से कही ज़्यादा जागरूक है। इन सबके बावज़ूद वो परेशान और असमंजस की स्थित मे है, कारण धर्म,जाति और हिंसा का राजनिति मे आना और उस पर हावी होना । शायद यहीं कारण है छोटे-छोटे राजनितिक दल कहीं अधिक मज़बूत होकर उभरें हैं।क्यों उनका केवल और केवल एक मक़सद है जनभवनओं को भड़का कर वोट बटोरना। पार्टियों की संख्या कुकुरमुत्तो की तरह तेज़ी से बढीं हैं।इससे कयास तो ये भी लगाये जाने चाहिये सभी वर्गों का लोकतन्त्र मे समान रूप से भागीदारी हो रही है। लेकिन यह सिर्फ़ कहने को है । राष्टीय दलों के पास विकास की कोई ठोस निति न होने के कारण उनका अस्तित्व ही ख़तरे मे पड़ गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि लोकतन्त्र का स्वरूप और चरित्र बहुत तेज़ी से बदला । यानि कुर्सी का लालच लोकतन्त्र को लोभतन्त्र मे बदल दिया है। इस लिहाज से देखें तो कोइ भी पार्टी दूध का धुला नही है।सभी पार्टियों मे अपराधिक छवि के राजनेता भरें हुये हैं। किसी भी पार्टी की साख विश्वसनीयता लायक है नही ! तो किस पार्टी को सत्ता के केन्द्र मे लाया जाय ? किस पर भरोसा किया जाय? यह एक अहम सवाल है लोगो के सामने लेकिन अगर लोकतन्त्र को बनाये रखना है तो मतदान तो करना ही होगा। आख़िर एक तानाशाही सरकार से अच्छी एक भ्रष्ट लोकतन्त्रिक सरकार जो अच्छी जो होती है। कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें
अवधेश कुमार मौर्य. जमिया मिल्लिया इस्लामिया
मीडिया स्टूडेन्ट
http://www.aapkiawaj.blogspot.com/]
परिवर्तन की अग्नि तो युवाओं के हाथ में तो है ही....

पूरे विश्व मे देशों की कमान युवाओं के हाथ मे है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसकी कमान आज भी बूढों के भरोसे है।उसका मेन कारण है की आज भी युवा भारतीय राजनिति से दूर है। पिछले कूछ वर्षों मे युवाओं क अनुपात बढा़ है।लेकिन इसमें हक़ीकत कितना है ? क्या वास्तव में युवा राजनिति मे आ रहे है।
जी नही! राजनिति के प्रति युवाओं का नज़रिया अच्छा नही है। उनके लिये राजनिति एक 'डर्टी गेम' है । और हो भी क्यों न ! अब ऐसा कौन नेता ऐसा है जिसकी छवि एक अच्छे राजनेता की है। या फिर अपने व्यक्तिगत हितों से उपर उठ कर देशहित या आम लॊंगों के लिये काम करता है। आकड़ो के लिहाज से देखे तो आज देश में क़रीब 54 % युवा हैं और कुल क़रीब 70 करोड़ मतदाता। यानि देश का भाविष्य ही युवाओं के हाथ मे है। इनसब के बावजूद केवल 25% - 30% ही राजनिति मे जाना पसन्द करतें हैं। और क़रीब आज इतने ही % केवल संसद मे है। या फिर न के बराबर।
वास्तविकता भी यहीं है। अगाथा, सचिन से लेकर सन्दीप या फिर उमर अब्दुल्लाह जो आज राजनिति मे सक्रिय हैं सभी को राजनिति विरासत मे मिली है। या फिर कुछ युवा ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता या कुख़्यातपन को राजनितिक पार्टीयों ने भुनाया और उनको संसद के गलियरों तक पहुचाय , जिनका सामाजिक सारोकारों से दूर -दूर तक कोई रिश्ता ही नही है। यहां एक सवाल यह भी है कि क्या केवल लोकप्रिय होना एक अच्छे उम्मीदवार कि परिभाषा हो सकती है? कभी नही लेकिन यह एक कड़वा सत्य है और आज दुषित राजनिति कि मांग भी। आख़िर भारतीय राजनिति के इस काले अध्याय को समाप्त कैसे किया जाय ? क्या चुनाव लडने के लिये न्यूनतम योग्यता होनी चाहिये ? या फिर राजनिति को गोलमा देवी , राबड़ी देवी जैसे कम पढे-लिखे लोग या फिर मुख़्तार अन्सारी,अरुण गवली जैसे आरोपियॊं के लिये राजनिति का प्रवेश द्वार हमेशा के लिये खोल दिये जाने चाहिये। लेकिन एक बत तो है कि जब तक कि राजनिति का चेहरा पूरी तरह से साफ़ नही हो जाता, मुश्किल है कि युवाओं का झुकाव राजनिति कि तरफ़ हो। संजय दत्त , शहाब्बुद्दीन जैसे अपराधियों को चुनाव न लडने कि इजाज़त न देकर सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर एक उम्मीद की किरण दिखायी है। अन्यथा परिवर्तन की अग्नि तो युवओं के हाथ मे तो ही
कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें .
अवधेश कुमार मौर्या, मीडिया स्टूडेंट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया
http://www.aapkiawaj.blogspot.com/
Wednesday, April 8, 2009
Thursday, March 26, 2009
हिन्दी युग्म ,ब्लोगवाणीऔर ऐसी बहुत से साईट है हिन्दी के प्रसार में लगे हुए हैं । ये हमारी भाषा के लिए एक अच्छी बात है ।
लकी अभी भी जरूरत है कि इसके प्रचार और प्रसार के लिए और प्रयास किया जाय
Tuesday, January 20, 2009
Wednesday, December 3, 2008
क्या राजनातिक सोच के तौर पर हमारा देश बटवारे की तरफ़ बढ़ रहा है ...
पहली बार मुझे ख़ुद एहसास हुआ की हम सभी भारतीय है , हम सभी एक है और अनेक होते हुए भी एक है। जिस प्रकार से मुंबई. डेल्ही और देश के अन्य हिस्सों में लाखों लोग सड़क पर उतरे, आतंकवाद विरोधी नारे लगाये, और सरकार के खिलाफ आक्रोश वक्तय किया । वह अपने आप में एक नई मिसाल है , अनेकता में एकता के परिचायक है। लोगों ने एक स्वर में कहा "भर्स्ट नेताओं को उतार फेको ,हमारी सुरक्षा व्यस्था मजबूत करो और लोकतंत्र के बजाय तानाशाही या रास्ट्रपति शासन लाओ देखने वाली बात यह है की यह तस्वीर उन राज्यों की है जहाँ लोकतंत्र फल -फूल रहा है लोगों का लोकतंत्र में अटूट विश्वास है लेकिन अब स्थिति कुछ अलग है और पिछले दिनों यह दिल्ली में ५८% मतदान से यह देखने को भी मिला। वही दूसरी तरफ़ मणिपुर जम्मू कश्मीर में ७० % से ज्यादा मतदान हुए । जो यह दर्शाता है उन लोगों लोकतंत्र में किस कदर विश्वास बढ़ता जा रहा है। और अब वहां के लोगों ने हिंसा और अलगाववाद को नाकारा है।
तो क्या आप को नही लगता की हमारा देश एक नए तरह के बटवारे की तरफ बढ़ रहा है...?
जरा सोचिये...
Thursday, November 27, 2008
-महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वह उचित है ?
कही से भी यह उचित नही है। सभी पूरे देश में रहने और कमाने का हक़ है।
-लेकिन राज ठाकरे तो कहते हैं की उत्तर भारतीय हक़ छीन रहीं हैं ?
सच पूछिये तो नेताओं को ऐसे मुद्दे को बेवजह उठाते है। ऐसी वहा कोई बात ही नही है। जिस रोजगार काम की बात राज करते ई उस मराठियों का पहले से ही कब्जा है। आख़िर १०० % जॉब पर उत्तर भारतीय तो काम नही कर सकते है।
-तो फिर क्या यह एक राजनितिक हथकंडा है ?
देखिये राजनिति में ऐसे हथकंडे राजनिति चमकाने को लिए अपनाए जाते है। दरअसल १९६० को दशक में बल ठाकरे ने भी कुछ ऐसे ही राजनिति चमकाई थी ।
-तो इसका हल क्या हो ?
इस चीज के लिए जितने राज जिम्मेदार है उतनी ही जीम्मेदार है वहां की सरकार । वहां के प्रशासन को चाहिए कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें और दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान हो ।
वास्तव में भारतीय संविधान में कही भी सीमाओं,भाषा के आधार पर अलगाव या बटवारे का उल्लेख नही है इस बात को हमारे नेताओं को समझाना चाहिए और मुद्दों की राजनिति करनी चाहिए।
अवधेश कुमार मौर्या जामिया मिल्लिया इस्लामिया टीवी जर्नलिज्म
Tuesday, November 25, 2008
संवैधानिक तौर पर हिन्दी अपनी राज और राष्ट्र भाषा है, लेकिन आज जहाँ पुरी दुनिया अपनी भाषा को बढ़ावा देने पर लगी है वहीं हम अपनी रास्ट्र भाषा को भूलते जा रहें है। आख़िर इसके क्या कारण है । इसी विषय पर हमने बात की जामिया मिल्लिया इस्लामिया क कुछ विद्यार्थियों से .....
साइंस के स्टुडेंट अमित सिंह कहते है की ऐसी बात नही है हमने अपनी भाषा को भुला दिया है चूकिं हमारे सभी सलेबस इंग्लिश में है इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। हिन्दी विभाग के अमृत सिंह का कहना है कि इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है जो इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नही है।
राजनित्शास्त्र के स्टुडेंट पवन कुमार कहते है कि आज कल युवाओं में आधिक पढ़े लिखे होने कि ग़लतफ़हमी ने उन्हें इंग्लिश बोलने पर मजबूर किया है। जब कि कॉल सेंटर में कामकरने वाले अलोक का कहना है , इस वैश्वीकरण के दौर में हमरी हिन्दी भाषा रोजगार से नही जुड़ पाई और ये अगर हमें रोजगार नही दे सकती तो फिर हम क्यों इसके पीछे भागें।
कैम्पस में बहुत से स्टुडेंट ऐसे मिले जो इस पर बहुत गंभीर है कहते है हिन्दी भाषा हमारी संस्कृत, हमारी सभ्यता कि पहचान है इसे सजोयें रखना हम सब कि जिम्मेदारी है । इसके लिए हमारी सरकार ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि यह रोजगार से जुड़ सके। कंप्यूटर साइंस क छात्र कहते है कि वह दिन दूर नही जब पुरी दुनिया पर हिन्दी भाषा का एक छत्र राज होगा बस इसके लिए इसे कंप्यूटर कि भाषा बनने कि देरी है।
वास्तव में हिन्दी भाषा का भविष्य तब तक सुरक्षित नही जब तक कि इसके प्रति अपनत्व कि भावना न आए , हमारे राजनीतिज्ञों में राजनितिक इच्छाशक्ति न हो। यह भी जरुरी है कि इसे अपने दनिक और व्यवहारिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा उपयोग लायें ।
अवधेश कुमार मौर्या. पोस्ट ग्रजुयेट डिप्लोमा इन टी.वी.जर्नलिज्म
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
Wednesday, November 12, 2008
जन प्रसार भरती का औचित्य
आज पुरा समाज संवेदनहीन हो गया है । और जाहिर है मीडियाकर्मी उससे अलग नही । आख़िर हमारी जिम्मेदारी किसके प्रति ?समाज के प्रति या फिर समय के ?